The Scam of 4000 Crores

4000 करोडचा घोटाळा…

©सलिल सुधाकर चौधरी

गेल्या २ वर्षात भारत सरकारचं (म्हणजे कर भरणाऱ्या नागरिकांचं) साधारण ४००० करोडचं नुकसान झालंय…. एका अशा घोटाळ्यात ज्याबद्दल फारसं कुठे बोललं जात नाहीये. कारण यामध्ये एखादा राजकीय पक्ष, बँक किंवा अतिश्रीमंत बिझनेसमन यापैकी कुणाचाच हात नाहीये. हा घोटाळा केलाय याच देशातल्या नागरिकांनी !

२०१९ साली पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजनेची सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरविता यावी या उद्देशाने PMKISAN योजना सुरु झाली होती. शेतकऱ्यांना थेट बँक अकाउंट मध्ये ६००० रुपये या योजनेद्वारे दिले जाणार होते.

मात्र या योजनेसाठी प्रत्येक शेतकरी पात्र नव्हता. सरकारने यासाठी पात्रतेचे निकष बनवले आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पात्रतेचे निकष तपासण्याची जबाबदारी दिली. तसेच शेतकऱ्यांना स्वतःच ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला. काही मोजक्या अधिकाऱ्यांवर ही यादी तपासून approve करण्याची जबाबदारी होती. काही “स्मार्ट” लोकांना या पद्धतीतील कमजोरी लक्षात आली आणि त्यांनी याचा फायदा न घेतला तरच नवल !

लवकरच अनेक “Fake Farmers” या यादीत आले आणि सरकारच्या योजनेचा लाभ घेऊ लागले. यामध्ये एकाच शेतकऱ्याची अनेक वेगवेगळ्या नावानी नोंदणी केली गेली. शेती नसलेल्या अनेक सामान्य नागरिकांची नोंदणी केली गेली आणि अगदी हनुमान, रितेश देशमुख अशी देव आणि सेलिब्रीटींच्या नावाने खोटे अकाउंट्स बनवूनही नोंदणी केली.
सरकारच्या हे लक्षात आल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. तपासणी अंती असे लक्षात आले की आसाम मधून ८.५ लाख, तामिळनाडू मध्ये ७ लाख, कर्नाटक मध्ये ४ लाख तर उत्तर प्रदेश मध्ये तब्बल २१ लाख खोटे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते.

हा एवढा मोठा घोटाळा झाला कसा ?
हा घोटाळा अनेक प्रकारे झाला. पहिल्या प्रकारात SCAMMERS ने आधारचा पब्लिक डेटा वापरून स्वतःच वेगवेगळ्या नावानी रजिस्ट्रेशन केले, त्यासाठी खोटे आधारकार्डही बनविले आणि बँक अकाउंट बनविले. खोटी कागदपत्रे, खोटे आधारकार्ड पण खरा आधार क्रमांक (कुणा दुसऱ्याचाच!) वापरून स्वतःच PMKISAN मध्ये रजिस्टर केले.

दुसऱ्या प्रकारच्या Scammers नाही तर सामान्य नागरिकांनी सरकारला फसवले. आसाम मध्ये सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड आवश्यक नाही. बँक अकाउंट चा आयडी हीच सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महत्वाची ओळख आहे. याचा लाभ घेऊन PMKISAN मध्ये एकाच व्यक्तीने अनेक बँक अकाउंट तयार केले आणि ते वापरून नोंदणी केली. एकाच व्यक्तीचे अनेक बँक अकाउंट आले तर ते अप्लिकेशन रद्द करणारी यंत्रणाच PMKISAN मध्ये नव्हती.

तिसऱ्या प्रकारच्या घोटाळ्यात सरकारी कर्मचारी (डेटा एंट्री करणारे कंत्राटी कामगार) यांचा हात होता. ऑनलाईन गोष्टी न समजणाऱ्या शेतकऱ्यांना (PMKISAN साठी पात्र नसलेल्या) सरकार कोरोनासाठी पैसे वाटत आहे असे सांगून या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा डेटा घेतला, भरला आणि स्वतःच approve केला. आणि हे करण्याचे शेतकऱ्यांकडून पैसे देखील घेतले.

सरकारने नंतर तपासणी करून काही बँक अकाउंटस बंद केले , काही ऍप्लिकेशन्स रद्द केले आणि काही खात्यांतून पैसे पार्ट वळवलेही….पण एकूण घोटाळ्याच्या तुलनेत ही कारवाई सुट्ट्या पैशांसारखीच आहे. The Quint आणि scroll यासारख्या काही वेबसाईटनुसार तर हे पैसे राजकीय फायद्यासाठी वापरल्याचा ठपका पण ठेवण्यात आला आहे. २०१९ च्या निवडणुकांआधीच ही योजना राबविण्यात आली होती.

काही गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याऐवजी अनेक खोट्या शेतकऱ्यांनी ४००० करोडचा घोटाळा केला आहे. आणि हे सर्व लोक तुमच्या आमच्या सारखेच भारताचे नागरिक आहेत. हे दुर्दैवी ! आम्हाला MBA ला एक सर होते ते आम्हाला म्हणाले होते की “तुम्ही भ्रष्ट राजकारण्यांना शिव्या घालता… पण हे काही आकाशातून आलेलं लोक नाहीत. ते देखील जनताच आहे. उद्या तुमच्यापैकी कुणाला संधी मिळाली तर तुम्ही देखील भ्रष्टाचार करायला मागे पुढे पाहणार नाही. in fact तुम्ही भ्रष्टाचारी नाही कारण तुम्हाला भ्रष्टाचार करण्याची संधी मिळत नाही”. अगदी सगळ्यांच्या बाबतीत नसले तरी बहुतांशी लोकांच्या बाबतीत हे खरेच आहे.

तरीदेखील एक चांगली गोष्ट म्हणजे आधार क्रमांक/ bank account linking सारख्या गोष्टींमुळे हा घोटाळा ४००० करोड पर्यंत झाला अन्यथा चाळीस हजार करोड व्हायला वेळ लागला नसता ! कायदा आणि चोर यांची लढाई तर चालूच राहणार आहे. प्रत्येक कायद्यात काही loopholes काढून चोर त्यांचा फायदा करणार आहेतच. फक्त आपण नागरिक म्हणून यावर लक्ष ठेवण्याचे आणि नागरिक म्हणून अशा घोटाळ्यात सहभागी न होण्याचे आपले व्रत पाळले पाहिजे ….. यासाठी हा लेख प्रपंच !